1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий;
в) сопряженные с посягательством на объекты федерального органа исполнительной власти в области обороны, Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов государственной власти, привлекаемых для выполнения отдельных задач в области обороны, а также на объекты топливно-энергетического комплекса и организаций оборонно-промышленного комплекса, -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов;
б) повлекли причинение смерти человеку, -
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы.
- Статья 280.4. Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства
- Статья 281.1. Содействие диверсионной деятельности
В соответствии с ч. 2 ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголовных дел в составе судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседателей допускается по ходатайству обвиняемого по преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 1 ст. 212, ст. ст. 275, 276, 278, 279, 281 УК РФ.
Определение Конституционного Суда РФ от 05.06.2018 N 1404-О
Согласно части седьмой статьи 241 УПК Российской Федерации приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании; в случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании или в случае рассмотрения уголовного дела о преступлениях в сфере экономической деятельности, а также о преступлениях, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, частью четвертой статьи 211, частью первой статьи 212, статьями 275, 276, 279 и 281 УК Российской Федерации, на основании определения или постановления суда могут оглашаться только вводная и резолютивная части приговора. Приведенная норма применяется во взаимосвязи с другими предписаниями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в силу которых приговор постановляется судом в совещательной комнате (часть первая статьи 298), исправления в приговоре должны быть оговорены и удостоверены подписями всех судей в совещательной комнате до его провозглашения (часть третья статьи 303), приговор провозглашается только после его подписания (часть первая статьи 310). Такое правовое регулирование предполагает составление и удостоверение подписями судей приговора до его провозглашения и не допускает оглашение в открытом судебном заседании вводной и резолютивной частей приговора при отсутствии самого приговора в целом, а также внесение не предусмотренных законом изменений в приговор после его провозглашения.
Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.2018 N 2225-О
В порядке реализации своих прерогатив федеральный законодатель отнес уголовные дела о преступлениях, указанных в пункте 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации, за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью пятой статьи 131, частью пятой статьи 132, частью шестой статьи 134, частью первой статьи 212, статьями 275, 276, 278, 279 и 281 УК Российской Федерации, к предметной подсудности верховных судов республик, краевых, областных и равных им по уровню судов, управомоченных согласно пункту 2 части второй статьи 30 УПК Российской Федерации рассматривать уголовные дела в составе судьи и коллегии присяжных заседателей. В пункте же 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации указаны, в частности, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью второй статьи 105, а также частью пятой статьи 131, частью пятой статьи 132, частью шестой статьи 134, частью пятой статьи 228.1, частью четвертой статьи 229.1, статьей 277, частью третьей статьи 281, статьями 295, 317 и 357 УК Российской Федерации; из этого перечня, однако, исключены дела, по которым в соответствии с положениями уголовного закона в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь.
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 15.08.2019 N 34-АПУ19-1сп
Суд на основании ст. 281 УК РФ вынес постановление об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства, мотивируя свое решение тем, что сторона обвинения не представила документы о месте нахождения свидетеля и не приняла исчерпывающих мер по обеспечению его явки в судебное заседание (т. 10 л.д. 97).
Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.2019 N 2381-О
В свою очередь, часть первая статьи 130 УИК Российской Федерации определяет, что в тюрьмах содержатся мужчины, осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет с отбыванием части срока наказания в тюрьме, осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 281, 317, 360, 361 УК Российской Федерации, с отбыванием части срока наказания в тюрьме, а также осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов; в тюрьмах также могут содержаться осужденные, находящиеся там по основаниям, указанным в статье 77 УИК Российской Федерации; срок, назначенный по приговору суда для отбывания в тюрьме, исчисляется со дня прибытия осужденного в тюрьму; если в период пребывания в следственном изоляторе к осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения на строгом режиме исчисляется со дня заключения под стражу. По общему же правилу, закрепленному в части первой статьи 76 УИК Российской Федерации, осужденные к лишению свободы направляются к месту отбывания наказания и перемещаются из одного места отбывания наказания в другое под конвоем (за исключением следующих в колонию - поселение самостоятельно).
Определение Конституционного Суда РФ от 24.10.2019 N 2734-О
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации суд, заслушав последнее слово подсудимого, удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, объявив об этом, как и о времени оглашения приговора, присутствующим в зале судебного заседания (статья 295); приговор постановляется судом в совещательной комнате (часть первая статьи 298); исправления в приговоре должны быть оговорены и удостоверены подписями всех судей в совещательной комнате до его провозглашения (часть третья статьи 303); после подписания приговора суд возвращается в зал судебного заседания и председательствующий провозглашает приговор (часть первая статьи 310); приговор провозглашается в открытом судебном заседании, а в случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании или в случае рассмотрения уголовного дела о преступлениях в сфере экономической деятельности, о преступлениях, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, частью четвертой статьи 211, частью первой статьи 212, статьями 275, 276, 279 и 281 УК Российской Федерации, на основании определения или постановления суда могут оглашаться только вводная и резолютивная части приговора (часть седьмая статьи 241); в течение пяти суток со дня провозглашения приговора его копии вручаются осужденному или оправданному, защитнику и обвинителю (статья 312).
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 14.09.2023 N 56-УДП23-18-К9
в кассационной жалобе осужденный Бабаев просит об отмене приговора и последующих судебных решений, направлении дела на новое рассмотрение в ином составе суда, ссылаясь на то, что в ходе предварительного следствия и в судебном заседании при рассмотрении дела по существу не был установлен факт вменяемости и дееспособности потерпевшего Ч. страдающего заболеванием, связанным с частичной потерей памяти; суд необоснованно отказал стороне защиты в проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы в отношении потерпевшего Ч.; в нарушение требований ст. 281 УК РФ суд огласил показания потерпевшего Ч. без наличия медицинских документов, подтверждающих уважительность причин отсутствия указанного лица в судебном заседании; по мнению осужденного, дело рассмотрено с обвинительным уклоном и с нарушением принципа состязательности сторон.
Определение Конституционного Суда РФ от 27.05.2021 N 950-О
В свою очередь, согласно части шестой.1 статьи 241 УПК Российской Федерации подсудимый участвует в судебном заседании непосредственно. В исключительных случаях в целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства суд вправе при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, частью четвертой статьи 211, частью первой статьи 212, статьями 275, 276, 279 и 281 УК Российской Федерации, по ходатайству любой из сторон принять решение об участии в судебном заседании подсудимого, содержащегося под стражей, путем использования систем видеоконференц-связи.
Определение Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 N 869-О
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации суд, заслушав последнее слово подсудимого, удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, объявив об этом, как и о времени оглашения приговора, присутствующим в зале судебного заседания (статья 295); приговор постановляется судом в совещательной комнате (часть первая статьи 298); исправления в приговоре должны быть оговорены и удостоверены подписями всех судей в совещательной комнате до его провозглашения (часть третья статьи 303); после подписания приговора суд возвращается в зал судебного заседания и председательствующий провозглашает приговор (часть первая статьи 310); приговор провозглашается в открытом судебном заседании, а в случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании или в случае рассмотрения уголовного дела о преступлениях в сфере экономической деятельности, о преступлениях, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, частью четвертой статьи 211, частью первой статьи 212, статьями 275, 276, 279 и 281 УК Российской Федерации, на основании определения или постановления суда могут оглашаться только вводная и резолютивная части приговора (часть седьмая статьи 241); в течение пяти суток со дня провозглашения приговора его копии вручаются осужденному или оправданному, защитнику и обвинителю (статья 312).
Определение Конституционного Суда РФ от 11.02.2021 N 183-О
1. Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 243-ФЗ, вступившим в силу с 1 сентября 2017 года, статья 22 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" изложена в новой редакции, в том числе дополнена частью второй о том, что факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений, на основании которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, устанавливается в судебном порядке, причем установленный вступившим в законную силу приговором суда факт совершения лицом хотя бы одного из преступлений (приготовления к преступлению или покушения на преступление), предусмотренных статьями 205 и 2051, частью второй статьи 205.2, статьями 2053 - 2055, 206 и 208, частью четвертой статьи 211, статьями 281, 2821 - 2823 и 361 УК Российской Федерации, либо хотя бы одного из преступлений (приготовления к преступлению или покушения на преступление), предусмотренных статьями 277 - 279 и 360 данного Кодекса, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности, приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации.
Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 04.04.2024 N 223-УД24-4-А6
Замалиева Марата Икрамовича, ... , судимого по приговору Верховного Суда Республики Татарстан от 18 января 2001 г. по ч. 2 ст. 281 и ч. 2 ст. 223 УК РФ к лишению свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима, освобожденного по отбытии наказания 30 декабря 2013 г.,